नई दिल्ली | अरावली हिल्स की नई परिभाषा को लेकर उपजे विवाद के बीच पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने राज्यों को अरावली क्षेत्र में किसी भी नए माइनिंग लीज़ को देने पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। केंद्र ने कहा, “इसका उद्देश्य गुजरात से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र तक फैली इस पर्वत श्रृंखला की अखंडता को सुरक्षित रखना है।”
