नई दिल्ली | देश में वर्ष 2027 में प्रस्तावित जनगणना की तैयारियां तेज हो गई हैं। हर दस वर्ष में होने वाली यह प्रक्रिया इस बार पहले से अधिक विस्तृत होगी। केंद्र सरकार ने गजट अधिसूचना जारी कर पहले चरण का ढांचा तय कर दिया है। पहला चरण 1 अप्रैल से शुरू होगा, जो हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस पर आधारित रहेगा। इस दौरान जनगणना अधिकारी घर-घर जाकर मकानों की गिनती करेंगे और रहन-सहन से जुड़ी जानकारियां दर्ज करेंगे। भारत के रजिस्ट्रार जनरल के अनुसार, इसका उद्देश्य देश की वास्तविक सामाजिक और आर्थिक स्थिति का सटीक आंकड़ा तैयार करना है, ताकि विकास योजनाओं को अधिक लक्षित तरीके से लागू किया जा सके। इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी का भी विवरण इस बार कुल 33 प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें मकान पक्का या कच्चा होने, दीवार और छत की सामग्री, परिवार के सदस्यों की संख्या, विवाहित जोड़ों की जानकारी और परिवार के मुखिया के लिंग व सामाजिक वर्ग से संबंधित प्रश्न शामिल हैं। इसके अलावा पेयजल, शौचालय, बिजली, रसोई गैस, इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी जैसी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता का भी विवरण लिया जाएगा। परिवार के पास साइकिल, बाइक या कार जैसे साधन हैं या नहीं, तथा दैनिक उपभोग में किस प्रकार का अनाज प्रमुख है, यह भी दर्ज किया जाएगा। सही जानकारी देना नागरिक कर्तव्य जनगणना एक कानूनी प्रक्रिया है और सही जानकारी देना नागरिक कर्तव्य माना जाता है। गलत सूचना देने या जानकारी से इनकार करने पर जुर्माने का प्रावधान है, हालांकि इसका नागरिकता से कोई संबंध नहीं है। सरकार का कहना है कि जनगणना का उद्देश्य किसी की पहचान पर प्रश्न उठाना नहीं, बल्कि विकास की जरूरतों का आकलन करना है। सटीक आंकड़ों के आधार पर ही स्कूल, अस्पताल, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए बजट और योजनाएं तय की जाती हैं।
सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बुर्का पहनी दो मुस्लिम महिलाएं कांवड़ उठाए शिव मंदिर में जलाभिषेक करने जाती दिख रही हैं। वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। जहां कुछ लोगों ने इसे सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल बताया,…
जनगणना: 33 सवालों से जुटाया जाएगा सामाजिक- आर्थिक डेटा
नई दिल्ली | देश में वर्ष 2027 में प्रस्तावित जनगणना की तैयारियां तेज हो गई हैं। हर दस वर्ष में होने वाली यह प्रक्रिया इस बार पहले से अधिक विस्तृत होगी। केंद्र सरकार ने गजट अधिसूचना जारी कर पहले चरण का ढांचा तय कर दिया है। पहला चरण 1 अप्रैल से शुरू होगा,…
धार्मिक सौहार्द: रमज़ान में सहूलियत को लेकर रोहित ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन
फ्राइडे संवाद, नैनीताल | रमज़ान माह के पवित्र अवसर पर बनभूलपुरा क्षेत्र में स्थानीय लोगों को खरीदारी के लिए अधिक समय देने की मांग उठी है। रमज़ान के दौरान देर रात तक मस्जिदों में नमाज़ और तरावीह अदा की जाती है। इफ्तार और सेहरी की तैयारियों के कारण…
जमीयत उलेमा-ए-हिन्द ने नफ़रत और हिंसा के माहौल पर जताई गहरी चिंता
फ्राइडे संवाद. नई दिल्ली जमीयत उलेमा-ए-हिन्द के सदर मौलाना अरशद मदनी ने देश में बढ़ती नफ़रत और हिंसा पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि आज दिनदहाड़े लिंचिंग की घटनाएँ हो रही हैं और गाय के नाम पर बेगुनाहों की जानें ली जा रही हैं, जबकि सरकार खामोश बनी हुई है।…
अब WhatsApp से घर बैठे डाउनलोड करें आधार कार्ड, जानें पूरी प्रक्रिया
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आम नागरिकों की सुविधा के लिए आधार कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया को और अधिक सरल बना दिया है। अब देशवासी WhatsApp के जरिए घर बैठे अपना आधार कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए न किसी वेबसाइट पर लॉगिन करने की जरूरत होगी और न ही…
बच्चों की सुरक्षा और फर्जी कंटेंट पर नियंत्रण को लेकर गंभीर कदम उठाने की तैयारी में केंद्र
नई दिल्ली | केंद्र सरकार सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर बच्चों की सुरक्षा और फर्जी कंटेंट पर नियंत्रण को लेकर गंभीर कदम उठाने की तैयारी में है। केंद्रीय सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 17 फरवरी को बताया कि सरकार सोशल मीडिया कंपनियों के साथ…
फिलहाल यह नहीं बता सकता कि भारत कब लौटूँगा: माल्या
मुंबई हाईकोर्ट में भगोड़े कारोबारी विजय माल्या से जुड़ी याचिका पर सुनवाई हुई। माल्या ने अदालत को बताया कि वह फिलहाल यह नहीं बता सकते कि भारत कब लौटेंगे, क्योंकि ब्रिटेन की अदालतों द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के चलते वह देश छोड़ नहीं सकते। उनके खिलाफ वहां…
बादशाह बहादुर शाह ज़फर: अंग्रेज़ी हुकूमत से आखिरी सांस तक लड़ाई लड़ी
नई दिल्ली। देश के स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्र निर्माण में मुस्लिम योद्धाओं की भूमिका को लेकर एक बार फिर बहस तेज हो गई है। सामाजिक और बौद्धिक वर्गों में यह सवाल उठ रहा है कि जिन मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानियों ने देश के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए, उनकी…
1 अप्रैल 2026 से लागू होगा नया इनकम टैक्स एक्ट
नई दिल्ली। केंद्रीय बजट 2026-27 पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए इनकम टैक्स एक्ट 2025 को लागू करने का बड़ा ऐलान किया है। यह कानून 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होगा और करीब 60 साल पुराने इनकम टैक्स कानून की जगह लेगा। सरकार का कहना है कि इसका…
भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता: ‘‘मदर ऑफ़ ऑल डील्स’’ पर हस्ताक्षर
भारत-यूरोपीय संघ मुक्त व्यापार समझौता: ‘‘मदर ऑफ़ ऑल डील्स’’ पर हस्ताक्षर नई दिल्ली भारत और यूरोपीय संघ (ईयू) ने मंगलवार को एक ऐतिहासिक मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर हस्ताक्षर किए, जिसे दोनों पक्षों ने “सभी सौदों की जननी” करार…