नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने संसद में बताया कि वर्ष 2025-26 के दौरान ग्रामीण भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की हिस्सेदारी बढ़कर 48.31% हो गई है, जो पहले 45.03% थी। सरकार के अनुसार, नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन-2.0 के तहत डिजिटल कनेक्टिविटी का तेजी से विस्तार किया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत औसत फिक्स्ड ब्रॉडबैंड स्पीड 60.85 एमबीपीएस तक पहुंच चुकी है। वहीं, देशभर के स्कूलों, स्वास्थ्य केंद्रों और ग्राम पंचायतों में 21.82 लाख ब्रॉडबैंड कनेक्शन उपलब्ध कराए गए हैं। भारतनेट परियोजना के तहत अब तक 43,908 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर बिछाई जा चुकी है। सरकार का कहना है कि इन प्रयासों से ग्रामीण क्षेत्रों में डिजिटल सेवाओं, ऑनलाइन शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और ई-गवर्नेंस को मजबूती मिल रही है।
