बिहार: बच्चों के बढ़ते स्क्रीन टाइम को नियंत्रित करने के लिए नई नीति लाने की तैयारी
पटना | बिहार में बच्चों के बढ़ते स्क्रीन टाइम और सोशल मीडिया उपयोग को नियंत्रित करने के लिए सरकार नई नीति लाने की तैयारी कर रही है। विधानसभा सत्र के दौरान उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि इस विषय पर बेंगलुरु स्थित नेशनल…
नीट-पीजी कट-ऑफ विवाद: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने नीट-पीजी 2025 की कट-ऑफ में की गई भारी कटौती पर केंद्र सरकार से संतोषजनक जवाब मांगा है। न्यायमूर्ति पी. एस. नरसिम्हा और आलोक अराधे की पीठ ने सोमवार को टिप्पणी की कि कट-ऑफ को लगभग शून्य स्तर तक लाना देश में चिकित्सा…
अश्लील सामग्री पर कार्रवाई: पांच ओटीटी प्लेटफॉर्म पर केंद्र सरकार का प्रतिबंध
नई दिल्ली | केंद्र सरकार ने अश्लील और आपत्तिजनक सामग्री प्रसारित करने के आरोप में पांच ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रतिबंध लगा दिया है। अधिकारियों के मुताबिक, सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए मूडएक्सवीआईपी, कोयल प्लेप्रो, डिजी…
महाराष्ट्र में 5% मुस्लिम आरक्षण का 2014 आदेश रद्द
मुंबई। महाराष्ट्र सरकार के सोशल जस्टिस विभाग ने मंगलवार को एक सरकारी रिज़ॉल्यूशन (जीआर) जारी कर वर्ष 2014 के उस आदेश को औपचारिक रूप से निरस्त कर दिया, जिसमें मुस्लिम समुदाय को शैक्षणिक संस्थानों और सरकारी व अर्ध-सरकारी नौकरियों में 5 प्रतिशत आरक्षण देने…
बिहार में खुले में मीट बेचने पर रोक, लाइसेंस अनिवार्य
पटना | बिहार सरकार ने राज्य में खुले में मांस और मछली की बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। अब केवल वैध लाइसेंस प्राप्त दुकानों पर ही मीट की बिक्री की अनुमति होगी। यह घोषणा उपमुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने बिहार विधान परिषद के बजट सत्र के दौरान की। सरकार…
नई दिल्ली | देश में वर्ष 2027 में प्रस्तावित जनगणना की तैयारियां तेज हो गई हैं। हर दस वर्ष में होने वाली यह प्रक्रिया इस बार पहले से अधिक विस्तृत होगी। केंद्र सरकार ने गजट अधिसूचना जारी कर पहले चरण का ढांचा तय कर दिया है। पहला चरण 1 अप्रैल से शुरू होगा, जो हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस पर आधारित रहेगा। इस दौरान जनगणना अधिकारी घर-घर जाकर मकानों की गिनती करेंगे और रहन-सहन से जुड़ी जानकारियां दर्ज करेंगे। भारत के रजिस्ट्रार जनरल के अनुसार, इसका उद्देश्य देश की वास्तविक सामाजिक और आर्थिक स्थिति का सटीक आंकड़ा तैयार करना है, ताकि विकास योजनाओं को अधिक लक्षित तरीके से लागू किया जा सके। इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी का भी विवरण इस बार कुल 33 प्रश्न पूछे जाएंगे। इनमें मकान पक्का या कच्चा होने, दीवार और छत की सामग्री, परिवार के सदस्यों की संख्या, विवाहित जोड़ों की जानकारी और परिवार के मुखिया के लिंग व सामाजिक वर्ग से संबंधित प्रश्न शामिल हैं। इसके अलावा पेयजल, शौचालय, बिजली, रसोई गैस, इंटरनेट और मोबाइल कनेक्टिविटी जैसी बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता का भी विवरण लिया जाएगा। परिवार के पास साइकिल, बाइक या कार जैसे साधन हैं या नहीं, तथा दैनिक उपभोग में किस प्रकार का अनाज प्रमुख है, यह भी दर्ज किया जाएगा। सही जानकारी देना नागरिक कर्तव्य जनगणना एक कानूनी प्रक्रिया है और सही जानकारी देना नागरिक कर्तव्य माना जाता है। गलत सूचना देने या जानकारी से इनकार करने पर जुर्माने का प्रावधान है, हालांकि इसका नागरिकता से कोई संबंध नहीं है। सरकार का कहना है कि जनगणना का उद्देश्य किसी की पहचान पर प्रश्न उठाना नहीं, बल्कि विकास की जरूरतों का आकलन करना है। सटीक आंकड़ों के आधार पर ही स्कूल, अस्पताल, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए बजट और योजनाएं तय की जाती हैं।
सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें बुर्का पहनी दो मुस्लिम महिलाएं कांवड़ उठाए शिव मंदिर में जलाभिषेक करने जाती दिख रही हैं। वीडियो सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। जहां कुछ लोगों ने इसे सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल बताया,…
जनगणना: 33 सवालों से जुटाया जाएगा सामाजिक- आर्थिक डेटा
नई दिल्ली | देश में वर्ष 2027 में प्रस्तावित जनगणना की तैयारियां तेज हो गई हैं। हर दस वर्ष में होने वाली यह प्रक्रिया इस बार पहले से अधिक विस्तृत होगी। केंद्र सरकार ने गजट अधिसूचना जारी कर पहले चरण का ढांचा तय कर दिया है। पहला चरण 1 अप्रैल से शुरू होगा,…
धार्मिक सौहार्द: रमज़ान में सहूलियत को लेकर रोहित ने प्रशासन को सौंपा ज्ञापन
फ्राइडे संवाद, नैनीताल | रमज़ान माह के पवित्र अवसर पर बनभूलपुरा क्षेत्र में स्थानीय लोगों को खरीदारी के लिए अधिक समय देने की मांग उठी है। रमज़ान के दौरान देर रात तक मस्जिदों में नमाज़ और तरावीह अदा की जाती है। इफ्तार और सेहरी की तैयारियों के कारण…
जमीयत उलेमा-ए-हिन्द ने नफ़रत और हिंसा के माहौल पर जताई गहरी चिंता
फ्राइडे संवाद. नई दिल्ली जमीयत उलेमा-ए-हिन्द के सदर मौलाना अरशद मदनी ने देश में बढ़ती नफ़रत और हिंसा पर गंभीर चिंता जताते हुए कहा कि आज दिनदहाड़े लिंचिंग की घटनाएँ हो रही हैं और गाय के नाम पर बेगुनाहों की जानें ली जा रही हैं, जबकि सरकार खामोश बनी हुई है।…
अब WhatsApp से घर बैठे डाउनलोड करें आधार कार्ड, जानें पूरी प्रक्रिया
नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने आम नागरिकों की सुविधा के लिए आधार कार्ड डाउनलोड करने की प्रक्रिया को और अधिक सरल बना दिया है। अब देशवासी WhatsApp के जरिए घर बैठे अपना आधार कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। इसके लिए न किसी वेबसाइट पर लॉगिन करने की जरूरत होगी और न ही…